हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने  सभी बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित वेतनमान देने का निर्णय लिया है। 

इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मंडल और उनके प्रशासकीय विभागों द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनके कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित करने की अनुमति दी है। 

   इस कड़ी में राज्य के पांच और सार्वजनिक उपक्रमों अर्थात हरियाणा पर्यटन निगम, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और हरियाणा अनुसूचति जाति वित्त एवं विकास निगम के कर्मचारियों को पहली जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इससे वर्तमान में इन संगठनों के 1700 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा

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