चंडीगढ़। देश की जनता को अच्छे दिन लाने का सपना दिखा कर सत्ता में आई भाजपा सरकार अब व्यापारियों के अच्छे दिन लाने की तैयारी में है। दरअसल हरियाणा की भाजपा सरकार विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए प्रदेश में करोड़ों की जमीनों को कौड़ियों के भाव में बेचने की तैयारी कर रही है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार उद्योगपतियों को प्रदेश की पंचायती जमीनें कलेक्टर रेट से 90 प्रतिशत कम रेट यानि मात्र 10 प्रतिशत के भाव पर देने की तैयारी कर रही है। 
 आआसान शब्दों में अगर कहें तो एक एकड़ जमीन अगर एक करोड़ की है तो उस जमीन को केवल 10 लाख रुपए में निवेशकों को दी जा सकती है।

   सूत्रों की मानें तो सरकार गुरुवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुहर भी लगा सकती है।

सीएम ले रहे फैसला, मंत्री कर रहे खिलाफत!



सूत्रों का दावा कि पंचायती जमीन की हो रही बंदरबांट से हरियाणा प्रदेश को करोड़ों रुपए का राजस्व घाटा उठाना पड़ेगा। जिसे लेकर प्रदेश के कई मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ भी हो गए हैं। 

  माना जा रहा है कि सीएम यह फैसला अपने नव रत्नों से सलाह मशिवरा लेकर कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के बाकी मंत्रियों की खिलाफ सीएम की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। सूत्रों का ये भी कहना है कि मंत्रियों की नाराजगी देख इस मुद्दे को टाला भी जा सकता है।

  सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ भी इस फैसले के खिलाफ हैं लेकिन खुलकर मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बोलने को कोई भी तैयार नहीं है।

   इस पूरे फैसले का खाका मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के बाद तैयार किया गया। अगर सरकार यह फैसला करती है और 10 प्रतिशत के हिसाब से जमीनें उद्योगपतियों को दी जाती हैं तो ये फैसला प्रदेश की खट्टर सरकार को बैक फुट पर भी ला सकता है। हालांकि इस बात की पुष्टि वीरवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक के बाद ही पाएगी।

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